योगी कैबिनेट के 18 बड़े फैसले: मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, नए हॉस्टल और एक्सप्रेसवे को हरी झंडी, 3 अगस्त से विधानसभा सत्र

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को 18 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण, छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, नए एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संभल हिंसा जांच आयोग की रिपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। साथ ही राज्य विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख का भी ऐलान किया गया।

3 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा और 6 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी।

मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी

सरकार ने वर्ष 2025-26 में प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान की स्नातक स्तर की शीर्ष पांच प्रतिशत छात्राओं को स्कूटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के दायरे में राजकीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, उनसे संबद्ध कॉलेज, वित्तपोषित और सहायता प्राप्त महाविद्यालय शामिल होंगे।

इस योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक है। स्कूटी का पंजीकरण, बीमा, हेलमेट और अन्य आवश्यक एक्सेसरी का खर्च सरकार उठाएगी। इसके अलावा स्कूटी सौंपते समय पांच लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस वर्ष करीब 50 हजार छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराना है। स्कूटी की खरीद सरकारी खरीद पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

दिव्यांग, निराश्रित और शहीद परिवारों की बेटियों को इस योजना में मेरिट और आय सीमा की शर्त से छूट दी गई है।

छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए नए हॉस्टल

कैबिनेट ने वाराणसी स्थित बसंत महिला महाविद्यालय में 112 छात्राओं की क्षमता वाले छात्रावास की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के लिए 500 कमरों वाले हॉस्टल के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मिली मंजूरी

सरकार ने प्रयागराज से सोनभद्र तक प्रस्तावित 330 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी स्वीकृति मिली है, जो गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली को जोड़ेगा तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भी ईपीसी मोड पर विकासकर्ता चयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

220 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद होगी

कैबिनेट ने प्रदेश में 220 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी स्वीकृति दी है। इनमें 50 और 42 सीटों वाली बसें शामिल होंगी। इस परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

संभल हिंसा आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी

संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

आउटसोर्सिंग सेवा निगम को मिलेगा वित्तीय सहयोग

कैबिनेट ने आउटसोर्सिंग सेवा निगम के पोर्टल संचालन और वेतन भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसकी वापसी पांच वर्ष बाद शुरू होगी और अगले दस वर्षों में प्रति वर्ष दो करोड़ रुपये की दर से राशि वापस ली जाएगी।

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