यूपी के स्कूल भवनों की होगी सुरक्षा जांच, हाईकोर्ट में सरकार ने जल्द निरीक्षण शुरू कराने का दिया आश्वासन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में स्कूल भवनों की सुरक्षा को लेकर जल्द बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को भरोसा दिलाया है कि प्रदेश भर के स्कूलों की भवन सुरक्षा जांच शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि इस संबंध में अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन के बीच हुई बैठकें सकारात्मक रही हैं और जल्द ही विस्तृत एवं प्रभावी प्रस्ताव न्यायालय के सामने पेश किए जाएंगे।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ में हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। यह सुनवाई गोमती रिवर बैंक रेजिडेंट्स की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर की गई।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि स्कूल प्रबंधन और सरकारी अधिकारियों के बीच दो चरणों में बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में शहर के शैक्षणिक संस्थानों के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर कई अहम सुझाव सामने आए हैं।

सरकार की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि प्रदेश के सभी स्कूल भवनों की सुरक्षा जांच के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब जल्द ही निरीक्षण कार्य शुरू कराया जाएगा, ताकि भवनों की संरचनात्मक स्थिति और सुरक्षा मानकों का आकलन किया जा सके।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में विस्तृत अध्ययन और नए प्रस्ताव तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया है। अदालत ने संकेत दिए कि स्कूलों की सुरक्षा और छात्रों की संरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता के साथ निगरानी जारी रखी जाएगी।

इस मामले को लेकर अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों में भी खास रुचि देखी जा रही है, क्योंकि बीते कुछ समय में स्कूल भवनों की सुरक्षा और आसपास की यातायात व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से शुरू होने वाली यह व्यापक जांच व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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