नई दिल्ली: दिग्गज फिनटेक कंपनी पेटीएम (Paytm) की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) को डिजिटल वॉलेट कारोबार में दोबारा कदम रखने की दिशा में एक बड़ी नियामकीय राहत मिली है। कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी ‘पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड’ (PPSL) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) यानी डिजिटल वॉलेट जारी करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी (In-Principle Approval) मिल गई है। कंपनी ने 13 नवंबर को इस संबंध में आधिकारिक जानकारी साझा की। RBI ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत यह मंजूरी प्रदान की है, जिससे PPSL के लिए डिजिटल वॉलेट सहित अन्य प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की पेशकश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उल्लेखनीय है कि पेटीएम ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) के नतीजों के दौरान ही यह बताया था कि उसकी सब्सिडियरी ने वॉलेट लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।
अभी तुरंत नहीं मिलेगा नए वॉलेट का लाभ, अंतिम लाइसेंस का करना होगा इंतजार
आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बावजूद ग्राहक अभी तुरंत नए पेटीएम डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय बैंक ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि यह केवल सैद्धांतिक स्वीकृति है, जिसका अर्थ है कि कंपनी अब अंतिम लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकती है। पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को जब तक RBI की ओर से ‘सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन’ (Certificate of Authorisation) यानी अंतिम मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वह नए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारी नहीं कर सकेगी।
6 महीने में कराना होगा साइबर सुरक्षा और सिस्टम ऑडिट, चूकने पर रद्द होगी मंजूरी
अंतिम लाइसेंस हासिल करने के लिए RBI ने कंपनी के समक्ष कई कड़े मानक और शर्तें रखी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख सिस्टम ऑडिट है। PPSL को एक योग्य ऑडिटर के माध्यम से अपने तकनीकी सिस्टम का ऑडिट कराकर उसकी रिपोर्ट अगले 6 महीने के भीतर RBI को सौंपनी होगी। यह ऑडिट 5 नवंबर को गैर-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए जारी साइबर सुरक्षा और डिजिटल पेमेंट सुरक्षा नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना अनिवार्य है। 6 महीने की यह समय-सीमा 13 नवंबर को प्राप्त RBI के पत्र की तारीख से शुरू मानी जाएगी। नियामक ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि तय अवधि के भीतर ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की गई, तो यह सैद्धांतिक मंजूरी स्वतः ही रद्द हो जाएगी और अंतिम लाइसेंस पर विचार नहीं किया जाएगा।

डेटा स्टोरेज और शेयरहोल्डिंग में बदलाव को लेकर भी सख्त नियम
सिस्टम ऑडिट के अतिरिक्त केंद्रीय बैंक ने डेटा सुरक्षा और कॉर्पोरेट ढांचे को लेकर भी शर्तें तय की हैं। अंतिम मंजूरी पाने के लिए पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को पेमेंट सिस्टम से जुड़े डेटा के स्थानीय स्टोरेज संबंधी आरबीआई के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इसके साथ ही, यदि भविष्य में कंपनी की शेयरहोल्डिंग या मालिकाना हक में किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है, तो उसके लिए पहले आरबीआई से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ऐसे में पेटीएम के लिए आगामी छह महीने बेहद निर्णायक रहने वाले हैं।